ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਦੁੱਧ, ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਚਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ:

ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼: FSSAI ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ: FSSAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ: ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ: ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 'ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ' (ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।