ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ 80 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ''ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ'' ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ।
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ 80 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਦੀ ਉਪਮਾ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ''ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ'' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 'ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ' ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।'
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ।
ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 80 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸਟਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ।