ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ ਵਾਰ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਮੈਰਿਜ ਡਰਾਫਟ

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਗਾਂਧੀਨਗਰ: 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੇਮੰਤ ਆਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਵਿੰਗਜੀ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ "ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ" ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।