ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਆਈ-ਪੈਕ (I-PAC) ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ I-PAC ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ; ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਪੰਚਨਾਮੇ' ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਈਡੀ) ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।"