ਟਰੰਪ ਦੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ' (ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਟੈਰਿਫ ਯਾਨੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਅਕਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਦਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ

ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਸ਼ੁਲਕ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ MFN (ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ (Sectoral) ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ-ਤਾਂਬੇ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਸੈਕਟੋਰਲ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 28.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ 25.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 44.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।