ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵਿਕਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ (KL) ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸੀਨ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟੇ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੇਰੋਸੀਨ ਆਇਲ (SKO) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17 ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ SKO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਵ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ (LPG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (DBTK) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

PDS ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10,60,524 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (7,04,016 KL) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2015-16) ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੋਵ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।