ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ AI ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ AI (Artificial Intelligence) ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'AI Generated' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 09:47 AM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ (IT Rules 2021) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
AI ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ AI (Artificial Intelligence) ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'AI Generated' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ: ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 'ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।