ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 08:18 AM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 08:23 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।