ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' (Passive Euthanasia) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ (ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ 'ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼' ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ' (ਸਥਾਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁਆਡ੍ਰਿਪਲੇਜਿਕ (ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ) ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਟਿਊਬ (PEG Tube) ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (CAN) ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ 'ਬੈੱਡ ਸੋਰ' (ਜ਼ਖਮ) ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AIIMS ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 'CAN' ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAN (ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

AIIMS ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ।

ਇਲਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (CMO) ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।