ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ (ਨੇਵੀ) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ (Permanent Commission) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਚੇਤਾ ਐਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ (PC) ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ACR) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫੈਸਲੇ

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਸਾਰੇ SSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—20 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ (Hypothetical) ਟਾਈਮ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ 'ਅਨਫਿੱਟ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।