SC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ!
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Publish Date: Fri, 30 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Jan 2026 03:17 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮਿਲਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟਾਇਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
'...ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ (Menstrual Health) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।