ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ — ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ UAPA (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕੇਸ?

24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ:

ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ (ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ)।

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ।