ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ: 'ਨਿਯਮ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ "ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ (10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਠਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ' ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਭਾਵ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ "ਤਾਰਕਿਕਤਾ", "ਆਧੁਨਿਕਤਾ" ਜਾਂ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਔਚਿਤਤਾ" ਵਰਗੇ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।