NCERT ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ', ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ— ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੰਡ (Section) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇੱਕ 'ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ' (Code of Conduct) ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 62 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CPGRAMS)' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ-ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ: ਸਿੱਬਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਡ ਜੋੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ NCERT ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕਲੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?"