ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸੀ: 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਇਟਰ) : ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2020 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਤਾਚੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਏਬੀਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਬਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 307 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।