ਮਾਇਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (2) (ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲਾਦਾ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(2)(a) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੋਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪੱਟਾਦਾਰ ਪਾਸਬੁੱਕ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ 'ਰੱਦੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' (Cancellation Deed) ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੋਤੀ (ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ 2012 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ (ਇੰਤਕਾਲ/ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਓ.) ਨੇ 10.10.2017 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੋਤੀ ਦੇ ਪਤੀ (ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 5) ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ 01.04.2023 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 'ਗਿਫਟ ਡੀਡ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(2)(a) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦਾ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੋਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।