'ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ', ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ CJI

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ?"

ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ PIL 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।