'ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ' ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NCERT ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮਾਫ਼ੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NCERT ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 'ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ' (ਅਦਾਲਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

NCERT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ) ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ: NCERT

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, NCERT ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਭਾਗ 2) ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸੀ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

CJI ਕਾਂਤ ਨੇ NCERT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਈ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।