ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ - ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।

*ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ*

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

*ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ*

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।