ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' (*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ*) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' (*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ*) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਬਲ ਇੰਜਣ" ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਤੰਗੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸਾਹਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, 18 ਵਾਧੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ, ਥਾਰੂ, ਸਹਾਰੀਆ, ਨਾਟ, ਚੇਰੋ, ਬੈਗਾ, ਬੋਕਸਾ, ਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਸਪੇਰਾ - ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
*ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ *
ਹੁਣ, ਭੋਟੀਆ, ਜੌਂਸਰੀ, ਰਾਜੀ, ਗੋਂਡ (ਇਸਦੇ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ/ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ—ਧੂਰੀਆ, ਓਝਾ, ਨਾਇਕ, ਪਥਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਗੋਂਡ), ਖਰਵਾਰ, ਖੈਰਵਾਰ, ਪਰਾਹੀਆ, ਪੰਖਾ, ਪਨੀਕਾ, ਅਗਰੀਆ, ਪਟਾਰੀ, ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ "ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੋਡ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਸਾਹਰ ਅਤੇ ਵੰਤੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ, ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ) ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ (18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਵੋਟ ਬੈਂਕ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।