DLs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਵਿਕਾਸ ਗੁਸਾਈਂ, ਜਾਗਰਣ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਵੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।