76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ; ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਫਰਹਾਨ ਦੁਬਾਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਨਮੋਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਰਵੜਾ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਏਕੜ (4,271 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਨਮੋਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ— ਇੱਕ ਡੈੱਕਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਯੇਰਵੜਾ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ 1950 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈੱਕਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?

ਲੇਕਿਨ ਯੇਰਵੜਾ ਵਿੱਚ 16 ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1955 ਵਿੱਚ, ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਮੋਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। (ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ)