ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ LG ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ’ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

1954 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ’ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਕੁਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।