ਵਕੀਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ HC 'ਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ... ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਿਟੇਲ, ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2011 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਅਭਿਆਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ 9 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ:-

• ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
• ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
• ਕੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
• ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕੀ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
• ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਕ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
• ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਓਵਰਰਾਈਟ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਓਵਰਰਾਈਟ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।