ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸ, NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ 2008 ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2008 ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 2008 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।