ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਏ ਮਜਬੂਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ• : ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ (2001), ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (2012) ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (2016) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਮਨੇਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖਾਮਨੇਈ ਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਮਨੇਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ (ਹੁਣ ਐਕਸ) ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਮਨੇਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ‘ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਕ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ’ਚ ਓਆਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਖਾਮਨੇਈ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਮਨੇਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਜਪੇਈ ਅਤੇ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ 2001 ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ 2012 ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਮਨੇਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਰੀਪੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।