ਹੁਣ 'ਕੇਰਲਮ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਰਲ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਪੀਐਮਓ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਐਮ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ 'ਚ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ।