ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਈ ਵੱਖ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਣੇ 6 ਆਪ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ

ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਦਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਸੀ।"

ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ?

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ'

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਨ।

'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?' ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?' ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।"

ਮੁਦਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੇਈਮਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਦਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ'

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।

ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।