- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (Impeachment) ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (Impeachment) ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ (ਪੇਅ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 'ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ' ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ?
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ: 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਦੋਸ਼: ਨਕਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਕੋਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।