ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ, ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਟ ਦਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 22 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਤੇਲ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।