ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਕਤ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨਗੇ 1000 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੰਬ; ਰੂਸੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਲਈ 1000 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬ ‘ਐੱਮਕੇ-84’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਹਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿੱਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ 1000 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਬੰਬ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਵਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਚੀਲਾਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮੈਕ-ਟੂ’ (ਉਦਯੋਗ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਾਇ’ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡੀਡੀਐੱਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਡੀਡੀਐੱਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 600 ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬ ‘ਹਾਈ-ਕੈਲੀਬਰ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ’ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਢਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਛੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।