ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਨੋ PUCC, ਨੋ ਫਿਊਲ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਈਂਧਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਪੀਯੂਸੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਯਮ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3,525 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4,012 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 4,235 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3,906 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਂਧਨ ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।