ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਡਾਟਾਰਿਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ਰ, 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ’ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਜੂਆ ਐਪਸ, ਆਟੋ ਪਲੇਅ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਟਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ।

ਗੋਆ-ਆਂਧਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲ

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਤੇ ਟੈੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਂਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।