ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 11:27 AM (IST)
ਨਈਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, •ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿੱਟ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।