ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ 'ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ' ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ

ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwD) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ''ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ'' (Unreserved) ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਇਕ 'ਓਪਨ ਪੂਲ' ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ (ਯੋਗਤਾ) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ) ਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ'' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੀਟ 'ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ (ਦਿਵਿਆਂਗ-ਲੋਅ ਵਿਜ਼ਨ)' ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਓਬੀਸੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 66.667 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 55.667 ਅੰਕ ਮਿਲੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।