ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 04:51 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪੰਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਾਰਾਦੇਵੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।