ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਚੇਂਜ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਓਲੇਕਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ), ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ), ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏਗੀ।

15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।