ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ : ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰਾਮਪੁਰ) ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

ਗਲਤ ਮੰਸ਼ਾ: ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਸਮਰਪਣ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-1 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (CJM) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।