ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ WhatsApp ਕੰਟੈਕਟ ਮੰਗਣ 'ਤੇ HC ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ Right to Privacy 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 04:54 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 04:57 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Delhi High Court ਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ WhatsApp 'ਚ ਸੇਵ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Privacy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ 'ਚ ਸੇਵ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।