ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ, ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 'ਨਿਪੁੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਐਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ 'ਰੇਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' (RD) ਜਾਂ 'ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' (FD) ਕਰਵਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (Nominee) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 923 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 871 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 41 ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ 395 ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ:

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ: 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਿਪੁੰਨ ਮਿਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਐਨੀਮੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸੀਮਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।