ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ-ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ; ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?

1. ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਕਰੀਬ ₹145–150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ₹2.1 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਕਈ FD ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਦੋ ਗੁਪਤ/ਅਣ-ਰਿਕਾਰਡਡ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ FD ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ₹60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਬੇਨਿਯਮੀ: ਲਗਭਗ ₹150 ਕਰੋੜ

2. ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਏ ਗਏ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹47 ਕਰੋੜ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ (ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ)।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਲਗਭਗ ₹47 ਕਰੋੜ

3. ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (IDFC + AU ਕੇਸ)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ₹590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ।

ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਘੁਟਾਲਾ: ₹590 ਕਰੋੜ (ਮੁੱਖ ਕੇਸ)

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ (ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ (reconciliation) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।