ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ; ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰੇਨੀ ਕੋਲਿਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਤੌਰ ਈਂਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ, ਏਟੀਐੱਫ ਤੇ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੋਲਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ•। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਗੈਸ ਖਪਤ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2.5 ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।