18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ 'ਨਾ' , ਕਿਹਾ- ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਬਾਰਾਇਮਣ ਕੇ. ਅਤੇ ਸੇਲਵਾਰਾਜ ਵੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਪਯੋਗ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੋਕਸੋ ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਗਪਣ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਲਿੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2012, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2006, ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ 1956, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰਜੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।