ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ (Inter-Ministerial Group) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੋੜ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ (Panic) ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ।