ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਦੇਸ਼ 'ਚ LPG ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਐਸਮਾ' ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਦੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2024-25 ਵਿਚ 3.13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿਕੁਈਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।