ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਥੌੜਾ; ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ Good News

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 813.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ "ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐਸ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਵੈਧ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐਸ" ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੀਡੀਐਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਲਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।