ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ' 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੀਲਬੰਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।