₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ 5.0 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Thu, 07 May 2026 10:46 PM (IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 10:53 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ECLGS 5.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (PSU) ਅਤੇ HDFC, ICICI, ਕੋਟਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ECLGS 5.0 ਲਈ ₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ECLGS 5.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ MSME ਅਤੇ ਗੈਰ-MSME ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ MSME ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1.1 ਕਰੋੜ MSME ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਐਸ. ਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ECLGS 5.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹70,000-₹80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, SBI ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ₹70,000-₹80,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਸਬੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ MSME ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। SBI ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MSME ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ECLGS 5.0 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ MSME ਖਾਤੇ (ਕੁੱਲ MSME ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 45%) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ ₹2 ਤੋਂ ₹2.3 ਲੱਖ (ਲਗਪਗ $1.35 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ECLGS 1.0 ਤੋਂ 4.0 ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ MSME ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MSME ਕ੍ਰੈਡਿਟ NPA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ NPA ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।