ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਜੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ? ਦੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail), ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (State Judicial Services) ਰਾਹੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜੱਜ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Higher Judicial Services) ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।