ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: 'ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ'

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਥਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂਗ 'ਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਸੀਮ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 64(1), 137(2) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧ

14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2008 ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।